सपा प्रतिनिधिमंडल की CEO से बैठक, श्याम लाल पाल का ज्ञापन: 1.73 लाख बूथों की ड्राफ्ट सूची में हजारों डुप्लीकेट वोटर
मतदाता सूची की गड़बड़ी पर समाजवादी पार्टी अब ज्ञापन और बैठक, दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ी है। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को लिखित ज्ञापन दिया। उसी दिन मान्यता प्राप्त दलों की बैठक में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।
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ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में 17 नवम्बर 2026 को प्रकाशित 1 लाख 73 हजार 730 पोलिंग बूथों की ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और हजारों की संख्या में डुप्लीकेट मतदाता दर्ज पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि 403 विधानसभाओं में जाँच-पड़ताल के दौरान भारी अनियमितताएँ उजागर हो रही हैं।
पार्टी ने एक और गम्भीर बात कही: 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची में ये डुप्लीकेसी नहीं थी, ड्राफ्ट सूची में यह सामने आई है। इसी से, ज्ञापन के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को सामने रखकर सपा ने माँग की है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जाए, डुप्लीकेसी समाप्त की जाए और सूची को शुद्ध व दुरुस्त बनाया जाए, ताकि चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके।
उदाहरण के तौर पर ज्ञापन में कानपुर की 214-आर्य नगर विधानसभा का ज़िक्र है। पोलिंग बूथ संख्या 1 और 114 पर एक ही मतदाता अभय कुमार, पिता किशोर सिंह, पता 20/11 सिविल लाइन्स, दो बार दर्ज बताए गए हैं और दोनों जगह इपिक नम्बर अलग-अलग हैं। ऐसे ही कृष्णा देवी, पूजा, सोनू कुमार और अन्य नामों के उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ नाम, रिश्तेदार और उम्र एक हैं, पता कई बार एक है या थोड़ा अलग है, लेकिन इपिक नम्बर दो हैं।
CEO की बैठक में प्रतिनिधिमंडल की चेतावनी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता वाली बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव के.के. श्रीवास्तव, कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल रहे। आधिकारिक प्रपत्र, जिस पर मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी का नाम है, के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी, अपात्र मतदाता बनाए जाने की साज़िश की जा रही है।
दल ने भारत निर्वाचन आयोग के ‘मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स-2023’ के अध्याय 11, पृष्ठ 79 और 82 का हवाला दिया। इसके मुताबिक 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा फार्म-6 भरने पर ईआरओ (एसडीएम) को आवेदक के पिछले मतदाता पंजीकरण और निवास का पता पूछना होता है, और ईआरओ तथा बीएलओ की गहन जाँच के बाद ही नाम दर्ज होना चाहिए। नियम के उल्लंघन पर ईआरओ व बीएलओ के विरुद्ध धारा 32 और गलत तथ्य देने वाले आवेदक के विरुद्ध धारा 31 में कार्रवाई, सज़ा और जुर्माने का प्रावधान बताया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि अगर अन्य राज्यों से आए लोग या एसआईआर के समय शहर से गाँव में मतदाता बन चुके लोग फार्म-6 से दोबारा नाम जुड़वाने का आवेदन करते हैं, तो सपा के बीएलए कार्यकर्ता 1 लाख 73 हजार 730 बूथों पर लिखित आपत्ति दाखिल करेंगे, फर्जी नाम रुकवाएंगे और दोषी ईआरओ व बीएलओ के खिलाफ थाने में एफआईआर कराकर जेल भिजवाएंगे। बैठक में यह टिप्पणी भी दर्ज है कि “भाजपा के पास वोटर लिस्ट के अलावा कुछ बचा नहीं है” और पार्टी बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता जुड़वाने की तैयारी कर रही है।
दो और माँगें रखी गईं: मतदान के दिन इस्तेमाल होने वाली बीएलओ मतदाता पर्चियों का एक सेट मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को निशुल्क मिले, ताकि पर्चियाँ शत-प्रतिशत बँट सकें; और क्रिटिकल, संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की विधानसभावार सूची दलों को दी जाए, आपत्ति और सुझाव के निस्तारण के बाद ही उसे अंतिम रूप दिया जाए।
ज्ञापन और बैठक, दोनों से एक ही बात निकलती है: सपा ड्राफ्ट सूची की जाँच को बूथ स्तर तक ले जा रही है, और 2027 से पहले डुप्लीकेट व फर्जी नाम कटवाने की लड़ाई अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने औपचारिक रूप से रख दी गई है।
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